छत्तीसगढ़ में यूसीसी के तहत लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने पर विचार

रायपुर, 02 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है। प्रस्तावित कानून में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण, संबंध समाप्त करने की सूचना देने, महिलाओं के भरण-पोषण तथा ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति को यूसीसी के संबंध में आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और विभिन्न समुदायों…