जूनियर अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड पर छह माह में नियम बनाने के निर्देश

भोपाल, 29 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर अधिवक्ताओं के आर्थिक हितों को लेकर मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल को विभिन्न बार एसोसिएशनों से परामर्श कर न्यूनतम मासिक स्टाइपेंड तय करने के संबंध में छह माह के भीतर नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने यह निर्देश रिट याचिका क्रमांक 7749/2005, विपिन पांडे बनाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं अन्य की सुनवाई के दौरान दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित जूनियर अधिवक्ता आयुषी मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ काम करने के बावजूद उन्हें कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है।…