अदालत ने एमबीपीए के पुराने समय से लागू होने वाले किराया बढ़ाने के फैसले को किया रद्द

मुंबई, 07 सितंबर (वार्ता) मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण (एमबीपीए) की जमीन पर काम कर रहे 200 से अधिक व्यापारियों, किरायेदारों और परिवारों ने आखिरकार उस समय राहत की सांस ली, जब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान से बचाने वाली एक अहम कानूनी जीत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने एमबीपीए के विवादित फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत अक्टूबर 2012 से सितंबर 2022 तक का बहुत अधिक किराया बकाया किरायेदारों पर थोपा गया था। अदालत ने उन सरकारी अधिसूचनाओं और वसूली नोटिस को भी अमान्य कर दिया। अदालत…