बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' को रखा बरकरार, व्यक्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड हटाने का दिया आदेश

नागपुर, 14 जुलाई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने किसी व्यक्ति के 'भूल जाने के अधिकार' को निजता का मौलिक अधिकार मानते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द होने के बाद ऑनलाइन अदालती रिकॉर्ड से उसका नाम और निजी विवरण हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने टिप्पणी की कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप निरस्त कर दिये जाते हैं, तो ऐसी कार्यवाहियों के विवरण को इंटरनेट पर स्थायी रूप से उपलब्ध रहने देने में कोई सर्वोपरि जनहित नहीं बचता है। अदालत ने यह आदेश…