बॉम्बे उच्च न्यायालय ने औसा परियोजना की राशि पर 'यथास्थिति' बनाए रखने का दिया आदेश

छत्रपति संभाजीनगर, 08 मई (वार्ता) बांबे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें औसा शहर में चार विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि को रद्द करने और उसका रुख बदलने का निर्णय लिया गया था। न्यायाधीश विभा कंकनवाड़ी और न्यायाधीश अजीत बी. कडेथंकर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सरकार के एक शुद्धिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस शुद्धिपत्र के ज़रिए औसा नगर परिषद को पहले ही जारी किए जा चुके राशि का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने की…