महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए एक रुपये में ज़मीन देने और 'महाज्योति' के लिए 300 करोड़ रुपये मंज़ूर किए

मुंबई, 29 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों के मद्देनजर सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए सिर्फ एक रुपये की टोकन दर पर सरकारी जमीन आवंटित करने और स्वायत्त संस्थान 'महाज्योति' के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। समिति के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रालय में मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अफ़सरशाही की सुस्ती के ख़िलाफ़ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के समुदायों को भी दूसरे सामाजिक समूहों की तरह ही बराबर वित्त पोषण और व्यवस्था का समर्थन मिलना चाहिए। राजस्व…