विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को एक रुपये में भूमि उपलब्ध कराएगी महाराष्ट्र सरकार

नासिक, 14 अक्टूबर (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने विमुक्त जातियों और घुमंतू जनजातियों के स्थायी पुनर्वास के लिए उन्हें एक रुपये की नाममात्र लागत पर भूमि प्रदान करने की योजना बनाई है। अन्य पिछड़ा वर्ग कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई स्थित सहयाद्रि अतिथि गृह में श्री बावनकुले की अध्यक्षता में ओबीसी, विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति…