महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी

मुंबई, 15 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को गन्ना किसानों और सहकारी चीनी मिलों को राहत देने, सरकारी योजनाओं और नीतियों के मूल्यांकन में सुधार तथा शहरी और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सहकारी चीनी मिलों को 'सॉफ्ट लोन' के रूप में सरकारी सहायता देने का फैसला किया, ताकि वे 2025-26 के पेराई सत्र के बकाया उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान कर सकें और आगामी 2026-27 सत्र की तैयारी कर सकें। यह फैसला सहकारिता एवं विपणन विभाग की सिफारिश पर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने एक…