महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने प्रॉपर्टी विवाद मामले में बिल्डर रिज़वी के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला किया रद्द

मुंबई, 11 अक्टूबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रॉपर्टी से जुड़े एक विवाद में शहर के बिल्डर एवं पूर्व सांसद डॉ. अख्तर हसन रिज़वी के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद न्यायालय ने उन्हें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए काम करने वाले एक धर्मार्थ ट्रस्ट को 25,000 रुपये देने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने श्री रिज़वी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका को मंज़ूरी दे दी बशर्ते वह न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करें। यह विवाद 300 वर्ग मीटर के भूखंड से जुड़ी 1979…