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जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान, भूमि, फीड स्टॉक और परिवहन में राज्य सरकार देगी सहायता

लखनऊ, 18 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट का अधिकतम उपयोग कर जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधित नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
जैव ऊर्जा अनुदान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/11/26 16:02
पिछला अपडेट
18/11/26 16:02
स्थान
India