यूपी में अब ग्राम सभा की जमीनों का एक्सचेंज होगा मुश्किल

प्रयागराज 24 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की जमीनों को अपनी जमीन लेकर एक्सचेंज के यूपी रेवेन्यू कोड में दिए प्रावधान के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई के लिये मंज़ूर कर लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है तथा सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बतौर अंतरिम आदेश कहा कि अगर प्रदेश में गांव सभा की जमीनों का एक्सचेंज होता है तो वह इस जनहित याचिका में पारित निर्णय के अधीन होगा। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं जस्टिस विवेक सरन…