कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी, कर्मचारियों की संपत्ति घोषणा अनिवार्य; ग्रामीण बस सेवा और रजिस्ट्री व्यवस्था में बदलाव

लखनऊ, 10 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश पर सख्ती, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार तथा आवास योजनाओं से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य कर दी है। अब सभी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा।…