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जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव से झारखंड में आम आदमी खुश लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ दल ने जताई चिंता

रांची, 04सितंबर(वार्ता) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 2-3 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में देश की टैक्स प्रणाली में बड़े सुधार के निर्णय से झारखंड के आम लोग जहां खुश हैं, वही राज्य में सत्तारूढ़ दल ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है।मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है—अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। यह बदलाव आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने का बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे रोजमर्रा के सामान, जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पैकेज्ड नमकीन, कपड़े, जूते-चप्पल आदि कई चीजें सस्ती होंगी। वहीं झारखंड में भी आमलोगों ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया। वहीं लोगों का कहना है कि अभी त्यौहार का समय चल रहा है और ऐसे में महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं गृहणी बीना देवी ने कहा रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, चीज आदि पर टैक्स कम किया गया है घर की बजट में थोड़ी राहत मिलेगी।
वहीं दुकानदारों ने बताया कि ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर, टीवी आदि पर टैक्स स्लैब में कमी हुई है उम्मीद है कि लोग खरीदारी कर पहुंचेगे क्योंकि त्यौहार अब नजदीक आ गया है।
वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि जीएसटी जब से लागू हुआ उसके बाद से सबसे बड़ी राहत लोगों को मिला है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इस व्यवस्था से झारखंड राज्य को दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी इस पर सरकार की ओर कोई पहल नहीं गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उससे यह साबित होता है कि सरकार आठ सालों से जनता को लूट रही थी।
कांग्रेस ने कहा कि बिहार में कुर्सी जानें के डर से सरकार इस तरह की कदम उठा रही है। हालांकि झारखण्ड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी की संशोधित नीति पर राज्य हित में चिंता जताई और कहा कि जीएसटी की संशोधित नीति से झारखण्ड के ऑटोमोबिल, सीमेंट तथा अन्य उत्पादन क्षेत्र में करीब 2,000 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति होने का अनुमान है। झारखण्ड एक विनिर्माता (मैन्युफैक्चरिंग) राज्य है। माल और सेवा कर प्रणाली से राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
वहीं जीएसटी की संशोधित नीति की बात करें तो जीएसटी स्लैब 12% और 28% हटा कर केवल 5% और 18% कर दिया गया है। वहीं रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, चीज आदि अब 5% स्लैब में आएंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी पूरी तरह हटा दी गई है। मोटरसाइकिल, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर, टीवी आदि पर टैक्स स्लैब में कमी हुई है। कपड़े और जूते-चप्पलों पर टैक्स दर 5% कर दी गई, और अब 2500 रुपये तक के सामान पर यह दर लागू होगी। उक्त बदलाव 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।एमएसएमई के लिए ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 कार्यदिवस में पूरी होगी, जिससे कारोबारियों को आसानी होगी।
यह सुधार गरीबों, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारों के लिए खास राहत लेकर आया है। टैक्स प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का लक्ष्य है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इस सुधार को समर्थन दिया है, हालांकि राजस्व घाटे की भरपाई को लेकर कुछ राज्यों ने चिंता जताई है।
नीतिश/विनय
वार्ता
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