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मतपत्र से मतदान की मांग पर विचार करे चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालयःपटोले

मुंबई, 08 दिसंबर (वार्ता) महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय को मतपत्र के जरिए मतदान की जनता की मांग पर ध्यान देना चाहिए।
विधानमंडल परिसर में मीडिया से बात करते हुए श्री पटोले ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति की जीत के बारे में जनता के बीच व्यापक भ्रम की बात कही और कहा कि लोगों में यह भावना प्रबल है कि यह सरकार उनके जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यह भावना सोलापुर जिले के मरकडवाड़ी गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी गांवों में गूंजती है।
उन्होंने कहा कि वास्तव में, मत पत्र से चुनाव कराने की जनता की मांग बढ़ रही है, तथा ग्राम सभाएं इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय से इस जनभावना का संज्ञान लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, "यदि मतदाताओं को संदेह है कि उनका वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार को जाएगा या नहीं, तो इन संदेहों का समाधान किया जाना चाहिए। मरकडवाड़ी के निवासियों ने मत पत्र से मॉक पोल कराने का संकल्प लिया था, लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की मदद से उनके प्रयासों को दबा दिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया।" उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि 76 लाख वोट कैसे जोड़े गए, लेकिन वे संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, "वोटों में हेराफेरी करना लोकतंत्र की दिनदहाड़े हत्या के समान है। यदि लोकतंत्र में इस तरह का असंतोष पैदा होता है, तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। विपक्ष के रूप में, हम इस मांग के लिए विधानसभा और सड़कों दोनों पर लड़ेंगे।" उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र की विधायी परंपरा यह बताती है कि अध्यक्ष का पद निर्विरोध होना चाहिए और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में, भाजपा के केवल तीन सदस्य होने के बावजूद, आम आदमी पार्टी (आप) ने उन्हें विपक्ष के नेता का पद दिया।" उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और एमवीए को विपक्ष के नेता का पद देने पर चर्चा की। श्री पटोले ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।"
संतोष
वार्ता
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चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान 15 जनवरी, 2026 को होंगे और मतगणना 16 जनवरी को होगी।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक सभी स्थानीय निकाय चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये चुनाव 2022 से लंबित थे।
प्रदीप अशोक
वार्ता.

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