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एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश बरकरार रखने का सोमवार को फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कुलपति पद के लिए नामों चुनाव करने कार्यकारिणी परिषद में तत्कालीन एएमयू कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़ की अध्यक्षता और भागीदारी अनुचित थी। प्रोफेसर गुलरेज़ कुलपति प्रोफेसर खातून के पति हैं।
श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने माना था कि चयन प्रक्रिया से प्रो. गुलरेज़ का अनुपस्थित रहना वांछनीय था। पीठ के समक्ष उन्होंने कहा, “अगर इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तो फिर किस स्थिति में नोटिस जारी किया जाएगा। मुझे नहीं पता। यह आपके सामने है।”
शीर्ष अदालत ने जब उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, “कृपया ऐसा न करें। यह पिछले 70 वर्षों से चले आ रहे पूरे कानून को दरकिनार कर रहा है।” पीठ ने हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल को स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में उनकी दलीलों पर विचार करने को तैयार नहीं है।
पीठ ने कहा, “हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और कुछ? धन्यवाद।”
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 18 अगस्त को मौखिक रूप से कहा था कि जब पत्नी का नाम विचाराधीन है, तब पति की भागीदारी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करती है।
बीरेंद्र उप्रेती
वार्ता
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