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कैदियों के मतदान संबंधी अधिकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, चुनाव आयोग को नोटिस

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को भी मतदान का अधिकार देने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनीता शर्मा की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब तलब किया है।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में दलील देते हुए कहा गया है कि मतदान के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित सुविधा केवल उन कैदियों को छूट दी जाये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-सात के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराधों से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये या हिरासत में लिये गये हैं।
शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह स्थानीय कैदियों को मतदान की सुविधा के लिए जेलों के भीतर मतदान केंद्र स्थापित करने के लिये चुनाव आयोग को निर्देश दे। इसके साथ ही अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों या राज्यों से बाहर बंद कैदियों के लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था करने के लिए भी उचित निर्देश या दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) जेलों में बंद हर प्रकार के कैदियों के मतदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
बीरेंद्र जितेन्द्र
वार्ता
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