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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Dec 13 2025 8:43PM


अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंक पीड़ित परिवारों को बिना डर के बोलने का नया साहस मिला: उपराज्यपाल

श्रीनगर, 13 दिसंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंक पीड़ितों के परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है, जिससे वे आतंक तंत्र के खिलाफ बिना डर के बोलने में सक्षम हो गए हैं।
वे श्रीनगर के लोक भवन में आतंक पीड़ितों के 39 परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उपराज्यपाल ने आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय, नौकरियां और सम्मान दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जिन परिवारों के प्रियजन आतंकवादियों द्वारा निर्दयता से मार दिए गए थे, उन्होंने दशकों तक चुप्पी साधकर झेली गई दर्दनाक घटनाओं और ट्रॉमा का वर्णन किया।
उपराज्यपाल ने कहा, “इन परिवारों के लिए आज न्याय की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। पुनर्वास के ठोस कदमों से हमने उनकी गरिमा और व्यवस्था में विश्वास बहाल किया है।”
उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद ने न केवल जानें लीं, बल्कि परिवारों को तोड़ दिया और निर्दोष घरों को दशकों की चुप्पी, कलंक और गरीबी में धकेल दिया।
उन्होंने कहा, “हर आतंकवादी क्रूर हत्या के पीछे एक ऐसा घर है जो कभी उबर नहीं पाया, ऐसे बच्चे जो माता-पिता के बिना बड़े हुए।”
उपराज्यपाल ने कहा कि अनंतनाग की पाकीजा रियाज और श्रीनगर के हैदरपोरा की शाइस्ता, जिनके पिता क्रमशः 1999 और 2000 में आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे, को आखिरकार सरकारी नौकरी के पत्र मिले, जिससे उनके परिवारों को लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय और आर्थिक सुरक्षा मिली।
बीएसएफ कर्मी अल्ताफ हुसैन के पुत्र इश्तियाक अहमद, जो लगभग 19 साल पहले आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, को भी परिवार का सहारा बनाने के लिए सरकारी नौकरी दी गई।
उन्होंने कहा कि काजीगुंड के दिलावर गनी और उनके पुत्र फयाज गनी की परिवार को आखिरकार न्याय मिला, जिनकी 4 फरवरी 2000 को आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही दिन में फयाज की छोटी बेटी फोजी ने जीवन के दो स्तंभ खो दिए, दो पीढ़ियों का सहारा और मार्गदर्शन। उनके घर में कभी गर्मजोशी और हंसी से गूंजता था, अचानक चुप्पी और दुख का स्थान बन गया और उन्होंने 25 साल तक डर और शोक में जीवन बिताया।
उपराज्यपाल ने कहा, तीस साल पहले श्रीनगर निवासी अब्दुल अजीज डार की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। आज उनके परिवार की लंबी न्याय की खोज समाप्त हो गई।
उपराज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंक पीड़ित परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है, और अब वे आतंक तंत्र के खिलाफ बिना डर के बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा, “पीढ़ियों तक व्यवस्था ने इन पीड़ितों को प्राथमिकता न देकर उन्हें विफल किया। हम पीड़ितों की आवाज को सशक्त बना रहे हैं और उन्हें उनके हक और अधिकार दिला रहे हैं। हम अपराधियों को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।”
उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई समाज का सामूहिक कार्य है। उन्होंने कहा, “हमें इस अभिशाप के खिलाफ दृढ़ता और धैर्य से लड़ने का संकल्प लेना चाहिए और दुश्मन के प्रयासों को नाकाम बनाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “लंबे समय तक व्यवस्था ने इन परिवारों के दर्द और ट्रॉमा को नजरअंदाज किया। आतंकवाद के असली पीड़ित और सच्चे शहीदों को आतंक तंत्र के तत्वों द्वारा सताया गया। एक तरफ ओजीडब्ल्यू को सरकारी नौकरियां दी जाती थीं, दूसरी तरफ आतंक पीड़ितों के परिजनों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था।”
उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आतंकवाद पर नीति स्पष्ट है- सभी रूपों में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता।
उपराज्यपाल ने कहा, “हर उपलब्ध संसाधन और साधन का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा और जो आतंकवादियों को आश्रय, सुरक्षित ठिकाना या किसी अन्य समर्थन दे रहे हैं, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।”
प्रदीप सैनी
वार्ता
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