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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Dec 15 2025 5:37PM


जम्मू-कश्मीर की जलविद्युत परियोजनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं : उमर

श्रीनगर, 15 दिसंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि यहां की जलविद्युत परियोजनाओं का राष्ट्रीय महत्व है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा।
श्री अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा कि इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जो संस्थाएं पहले निर्वाचित सरकार के अधीन काम करती थीं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का उल्लेख करते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास विद्युत मंत्रालय का प्रभार भी है लेकिन जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम को अभी तक निर्वाचित सरकार को वापस नहीं सौंपा गया है।
उन्होंने कहा, "आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर यह आरोप मेरे किसी भी मंत्री के खिलाफ लगाया गया होता, तो भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो छापेमारी करती।"
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के निर्माण से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थानीय भाजपा विधायक पर काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि लगातार व्यवधान के कारण कंपनी को परियोजना से पीछे हटना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना की नींव 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी। चिनाब नदी पर बन रही 3,700 करोड़ रुपये की यह परियोजना केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर नगर निगम परिषद (जेकेपीडीसी) का संयुक्त उद्यम है। उनोंने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत परियोजनाएं केवल केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं हैं बल्कि पूरे देश के लिए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि किश्तवार में विकास परियोजनाओं में हस्तक्षेप किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा , "हमने एक विधायक की बात की है लेकिन किश्तवार में हर परियोजना में विपक्ष के दोनों विधायक कहीं न कहीं हस्तप कर रहे हैं।" उन्होंने जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करना चाहिए।
इंडिया गठबंधन के सदस्य श्री अब्दुल्ला ने रविवार को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस पार्टी की "वोट चोरी" रैली से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि इस रैली से इंडिया गठबंधन का कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि हर राजनीतिक दल को अपने एजेंडे को अपने हिसाब से तय करने की आजादी है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। हम उन्हें ऐसा करने से रोकने वाले कौन होते हैं? हम अपने मुद्दे चुनेंगे और वे अपने।"
पहलगाम आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आरोपपत्र दाखिल किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा , "न्यायपालिका ही दोषियों का निर्धारण करेगी। एनआईए जांच कर ली है। मैंने हमेशा कहा है कि फैसला अदालत पर छोड़ दें। यह मेरा या किसी और का काम नहीं है।"
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने के मामलों का हवाला देते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा कि यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। उन्होंने कहा, "जब कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो मैंने हमेशा यही कहा है कि इसे अदालत पर छोड़ दें। दोषी कौन है? निर्दोष कौन है? इसके लिए कानून है। इसके लिए अदालत है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के साथ ही जांच एजेंसियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, "एनआईए का काम जांच करना था। जांच पूरी हो चुकी है। अब आरोपपत्र दायर किया जाएगा और अदालत फैसला करेगी।"
अभय अशोक
वार्ता
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