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ऊहल परियोजना को पूर्ण करने के लिए धन की कमी नहीं आयेगी

शिमला,18 अक्टूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर में कहा कि ऊहल परियोजना को पूरा करने के लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।
श्री सुक्खू ने इस परियोजना की सॉवरन गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी इस वर्ष मार्च, 2024 में 100 करोड़ रुपये परियोजना को दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से इस परियोजना का कार्य चल रहा है और इस कारण इसकी लागत भी बढ़ी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब इस परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य जांच करने के उपरांत दिसंबर अंत या जनवरी, 2025 तक इसमें विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के तहत टाटा पावर लिमिटेड को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त आय प्राप्त होना आरंभ हो जायेगी। उन्होंने परियोजना प्रबन्धकों को इस परियोजना को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये।
श्री सुक्खू ने कहा कि विद्युत उत्पादन से ही हिमाचल प्रदेश समृद्ध बन सकता है और प्रदेश सरकार इसके दोहन के लिये ठोस कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पन विद्युत, सौर ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में विद्युत बोर्ड को लगभग 2200 करोड़ रुपये दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का प्रयास बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने का है और इसके लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिये संबंधित अधिकारियों को शक्तियों के हस्तांतरण पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है।
इससे पूर्व ऊहल परियोजना के चरण-तीन के प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से परियोजना कार्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
विजय.श्रवण
वार्ता
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