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शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण में देश के लिए मॉडल बना पंजाब – डॉ. बलजीत

चंडीगढ़, 12 सितंबर (वार्ता) पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शुक्रवार को "विकसित भारत 2047" रोडमैप के लिए परामर्श की प्रक्रिया में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण सुधारों की जोरदार पैरवी की।
डॉ. कौर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, सामाजिक न्याय और बाल कल्याण के क्षेत्र में देश के लिए नए मानक स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब के प्रस्तुत सुझाव देशव्यापी सुधारों की दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने विशेष रूप से "एक राष्ट्र एक स्कॉलरशिप" अवधारणा को एक पैन-इंडिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने का सुझाव दिया, ताकि छात्रों को अन्य राज्यों में दाखिले के समय सत्यापन में अनावश्यक देरी न हो।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कौर ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समान आय मानदंड पेश करने की सिफारिश भी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने विशेष रूप से सिफारिश की कि एससी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आय मानदंड 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकें।
डॉ कौर ने आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्यों को पुनः सशक्त और अपग्रेड करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की बड़ी अनुसूचित जाति आबादी तक इसका प्रभावी लाभ पहुंचे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत आवंटन को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए प्रति गाँव किया जाए, ताकि मॉडल गाँवों को सम्पूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से विकसित किया जा सके। अंतरजातीय हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि अंतर-जातीय विवाहों के विरुद्ध भड़काने और हिंसा को रोकने के लिए एक सख्त राष्ट्रीय स्तर का कानून लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हत्या और दुष्कर्म के मामलों में सहायता राशि 8.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अधिक की जाए, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके।
उन्होंने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पारंपरिक सिलाई-ब्यूटी पार्लर कोर्सेस की बजाय नर्सिंग और सीनियर सिटीजन केयर जैसे आधुनिक रोजगार परियोजनाओं को बढ़ावा देने की अपील की। बाल भिक्षा समाप्ति में पंजाब की सफलता को उजागर करते हुए उन्होंने साझा किया कि विभिन्न ऐक्ट्स के तहत बनाए गए दिशानिर्देशों को एकीकृत करके और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अब तक 700 से अधिक बच्चों को भिक्षा मांगने से बचाया गया है। शोषण करने वालों की पहचान हेतु डी.एन.ए. टेस्ट कराए गए और बच्चों को पुनर्वासित करके स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया।
ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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