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केंद्र, राज्य सरकार आपदा प्रतिक्रिया कोष पर राजनीति न करें : चीमा

चंडीगढ़, 12 सितंबर (वार्ता) शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य की सत्तारूढ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मुद्दे पर राजनीति न करने का आग्रह किया, साथ ही खेत मज़दूरों और दुकानदारों सहित बाढ़ प्रभावितों को शीघ्र मुआवज़ा जारी करने और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कर्ज़ माफ़ी की भी माँग की।
वरिष्ठ अकाली नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद दुखद है कि पंजाबियों की पीड़ा के बावजूद, आपदा कोष पर राजनीति हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार, दोनों ही राज्य के पास मौजूद राशि पर विवाद कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न मंत्री अलग-अलग आँकड़े दे रहे हैं। इस मुद्दे पर जानबूझकर फैलाए जा रहे भ्रम को देखते हुए, बेहतर होगा कि राज्य आपदा कोष का लेखा-जोखा, जो अप्रैल 2020 में गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था, सार्वजनिक कर दिया जाए। इससे कोष के बारे में भ्रम दूर होगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि ज़रूरत पड़ने पर पंजाब को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।
डॉ. चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी अनुरोध किया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणाएँ करने के बजाय बाढ़ पीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नई शुरुआत नहीं करती, बल्कि यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पहले घोषित किए गए फैसलों की पुनरावृत्ति थी। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेत मज़दूरों और दुकानदारों को मुआवज़ा देने से वंचित रखा गया है और उन्होंने माँग की कि उन्हें भी उनके नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज़ माफ़ी से किसानों को नए सिरे से शुरुआत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन बाढ़ों के प्रभाव दो-तीन साल तक जारी रहेंगे।
डॉ. चीमा ने कहा कि बाढ पीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा चाहिए और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने लक्ष्य एक महीने आगे बढ़ा दिया है। "खेतों की सफ़ाई और अन्य ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए धन न होने के अलावा, किसानों को एक महीने में अपनी गेहूँ की फ़सल भी बोनी है। चूँकि बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाज़ा सबको है, इसलिए फ़सल के नुकसान का मुआवज़ा तुरंत दिया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी माँग की कि सरकार टूटी हुई ज़मीनों को भरने और बाँधों को मज़बूत करने के लिए धनराशि जारी करे। ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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