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खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की व्यवस्था की जा रही -कटारूचक

चंडीगढ़, 12 सितंबर (वार्ता) पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने शुक्रवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाली मंडियों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
मंत्री को अनाज भवन में विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और डीएफएससी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि 190 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद के लिए व्यवस्था की जा रही है, जबकि भारत सरकार के खाद्य उत्पादन और वितरण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 173.13 एलएमटी है। राज्य में चावल मिलों की संख्या 5049 है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, चावल के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान सुनिश्चित करने के अपने अथक प्रयासों के तहत, राज्य सरकार अगले तीन महीनों के लिए प्रति माह कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार के साथ नियमित रूप से इस मुद्दे को उठा रही है। साथ ही, कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 को आठ सितंबर, 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है और चावल मिलों के आवंटन और चावल मिलों को मंडियों से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।
मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया कि पंजाब मंडी बोर्ड ने इस सीजन में धान की खरीद के लिए 1823 नियमित खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं। जहाँ तक नकद ऋण सीमा (सीसीएल) का सवाल है, 49,987 करोड़ रुपये की सीसीएल की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सितंबर 2025 के लिए 15,018 करोड़ रुपये का प्राधिकरण प्रदान किया है। शेष सीमा सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, मुफ़्त राशन योजना के 1.30 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। जहाँ तक बारदाने की बात है, पंजाब को 4.21 लाख बारदाने प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 39,000 बारदाने कोलकाता से आने वाले हैं। इसके अलावा, पिछले सीज़न के 60,000 बारदाने भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 47,500 तिरपालों की आपूर्ति भी प्रक्रिया में है।
ठाकुर.अभय
वार्ता
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