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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 4 2026 7:11PM


भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, मोदी और ट्रंप के पुतले फूंके

चंडीगढ़, 04 जून (वार्ता) संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के आह्वान पर गुरुवार को देशभर में भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किये गये। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाकर अपनी नाराजगी जताई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य नेताओं ने कहा कि भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जबकि अमेरिका में कृषि बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट ढांचे, अत्याधुनिक मशीनों और भारी सरकारी सब्सिडी के सहारे संचालित होती है।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि यदि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और अन्य कृषि उत्पादों को भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में शामिल किया गया या अमेरिकी उत्पादों को कम अथवा शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश दिया गया, तो इससे भारतीय किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।किसानों के अनुसार अमेरिकी किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलने के कारण भारतीय किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सस्ते आयातित डेयरी उत्पादों से देश के करोड़ों दुग्ध उत्पादकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादों के आयात से छोटे पोल्ट्री कारोबारियों और श्रमिकों पर असर पड़ सकता है। घरेलू बाजार में कृषि उत्पादों के दाम गिरने से किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। ग्रामीण रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता पर खतरा बढ़ सकता है। कृषि व्यापार घाटा बढ़ने और विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ने की आशंका है।
किसान संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि आधारित उत्पादों को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाए। इसके अलावा किसानों ने मांग की कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को कर-मुक्त या न्यूनतम शुल्क पर आयात की अनुमति न दी जाये। किसी भी व्यापार समझौते से पहले किसान संगठनों से व्यापक चर्चा की जाये। किसानों की आय और आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रावधान शामिल न किए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), सार्वजनिक खरीद व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से कोई समझौता न किया जाये। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यापारिक हितों पर प्राथमिकता दी जाये। भारत-अमेरिका वार्ता के दौरान कृषि क्षेत्र के हितों के खिलाफ कोई प्रतिबद्धता स्वीकार न की जाये।
किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने कृषि क्षेत्र के हितों की अनदेखी की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेने और कृषि क्षेत्र को पूर्ण संरक्षण देने की मांग की।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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