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आगामी बजट में जनजाति क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई गति-भजनलाल

जयपुर, 17 जनवरी (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय एवं एकात्मक मानववाद की अवधारणा को आत्मसात करते हुए आदिवासी समाज के समग्र उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसने इसी दिशा में आदिवासी समाज के विकास के लिए अहम निर्णय लिए है, जिससे समाज को मूलभूत जरूरतों से लेकर उन्नति के अवसर तक हर कदम पर मदद मिल रही है।
श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में आयोजित बजट पूर्व बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र का विकास देश और प्रदेश की समावेशी प्रगति का आधार है तथा आदिवासी कल्याण एवं सशक्तीकरण से ही प्रदेश का सर्वांगीण एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वर्गों एवं उनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशी बजट तैयार किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनजाति क्षेत्र के विकास व उत्थान से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी बजट में जनजाति क्षेत्रों के विकास को और गति दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विरासत को संजोये रखने के साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे है। हमारी सरकार भी आदिवासी समाज की संस्कृति के संरक्षण और उनके गौरव को पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जनजाति के नायकों को पहचान दिलाने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर-बरंडा स्मारक बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए आदि गौरव सम्मान दिया जा रहा है।
श्री शर्मा ने कहा कि जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजाति के युवा अब खेल क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। जनजाति की बालिकाओं ने लेक्रोस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परिवर्तित बजट 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू कर रही है। बजट घोषणा की अनुपालना में सात नए आश्रम छात्रावासों और 3 नए आवासीय विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन और संचालन की स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही चार एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में क्षमता वृद्धि एवं विस्तार का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी तरह मां-बाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है और 250 नए मां-बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं।
इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्यपालन आदि अन्य संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
जोरा
वार्ता
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