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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 12 2025 10:11PM


विंध्य-बुंदेलखंड में 15 दिसंबर तक हर घर पहुंचेगा नल से जल: योगी

लखनऊ 12 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 दिसंबर तक हर घर में नल से जल पहुंच जाएगा।
योगी ने इस दौरान इन क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि तक न केवल सभी कनेक्शन लगा दिए जाएं, बल्कि उनका थर्ड पार्टी ऑडिट भी पूरा कर लिया जाए।
उन्होंने अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि समयसीमा और गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिले। यह केवल जल आपूर्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा मिशन है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि फेज-2 और तीन की जो परियोजनाएं वर्तमान में 90 फीसद तक पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें भी फेज-1 के अनुरूप 15 दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए, जबकि वर्तमान में 75 फीसद तक पूर्ण हो चुके कार्य का समापन मार्च 2026 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एनसीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, मेघा इंजीनियरिंग, पीएनसी इन्फ्राटेक, आईसी इंफ्रा, पॉवर मैक, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स सहित अनेक एजेंसियों के प्रतिनिधियों से फील्ड में काम करने के दौरान आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। कार्य की गुणवत्ता, फेजवार अवशेष कार्य, बकाया और भुगतान सहित एजेंसियों से हर आवश्यक विषय पर चर्चा की और गुणवत्ता और समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 90,223 करोड़ रुपये लागत की योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें 63 सतही स्रोत आधारित और 548 भूजल स्रोत आधारित योजनाएँ शामिल हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक 85,364 गांवों के 1.98 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्तमान में 34,274 गांवों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और परियोजना लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से कार्यों को निरंतर जारी रखेगी ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार के नामित नोडल अधिकारियों ने देश के 74 जनपदों में 147 योजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें से 132 योजनाएं संतोषजनक पाई गईं। वहीं शिकायत निवारण प्रणाली के तहत राज्य द्वारा विकसित पोर्टल https://jalsamadhan.in को 13.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है।
सतीश, संतोष
वार्ता
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