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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 12 2025 10:07PM


वित्तीय अनुशासन में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश

लखनऊ 12 अक्टूबर (वार्ता) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राज्य वित्त लेखा रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश वित्तीय अनुशासन और विकास उन्मुख व्यय का नया मानक स्थापित करते हुए "राज्यों के लिए आदर्श उदाहरण" बनकर उभरा है जिससे राज्य को विकासमूलक खर्च बढ़ाने में मदद मिली है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में राज्य ने कुल 103237 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया, जो 28 राज्यों के बीच सर्वाधिक थी।वर्ष के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय राशि राज्य की शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों के 210.68 प्रतिशत (दो गुने से अधिक) रही जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार ने कर्ज का पूरा उपयोग विकास और पूंजी निर्माण पर किया है।
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक रहीं, जिससे राज्य राजस्व खाते में बचत हुई। राज्य का स्वयं का राजस्व (कर एवं करेतर) उसके कुल राजस्व के 45 प्रतिशत के बराबर रहा जो औद्योगिक राज्यों हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में यह अनुपात 70–80 फीसद के बीच है। उत्तर प्रदेश ने अपने कुल व्यय का 9.39 फीसद निवेश पर खर्च किया जो महाराष्ट्र (3.81 फीसद), गुजरात (3.64 फीसद) और बिहार (1.65 फीसद) जैसे राज्यों से कई गुना अधिक है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच केंद्रीय करों में सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता और राजस्व प्रदर्शन को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश ने वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध व्ययों पर कुल राजस्व व्यय का मात्र 42.57 फीसद खर्च किया, जो हरियाणा (55.27 फीसद) और तमिलनाडु (50.97 फीसद) से काफी कम है।
वहीं राज्य सरकार ने वृहद निर्माण कार्यों पर 11.89 फीसद व्यय किया, जो अवसंरचना विकास और पूंजीगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। राज्य ने सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) पर 22.85 फीसद तथा सहायता अनुदान (पूंजी सृजन) पर 2.27 फीसद व्यय किया , जो अन्य बड़े राज्यों से काफी कम है।
रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनिमय ( एफआरबीएमए) के सभी मानकों का पालन किया। राज्य की कुल देयता जीएसडीपी का 29.32 फीसद और कुल प्रत्याभूतियां मात्र 7.56 फीसद रहीं।
मनोहर
वार्ता
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