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जेल व फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपराधों के तरीकों का विश्लेषण करे पुलिस ब्यूरो: शाह

जेल व फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपराधों के तरीकों का विश्लेषण करे पुलिस ब्यूरो: शाह

नयी दिल्ली 09 जनवरी (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यहां बैठक में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की और ब्यूरो को जेल अधिकारियों तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपराधों के तरीकों का विश्लेषण करने को कहा।

गृह मंत्रालय ने आज यहां बताया कि गृह मंत्री ने ब्यूरो के छह प्रभागों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की उपलब्धियों, कार्यों और भविष्य की रूपरेखा का अवलोकन किया। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में ब्यूरो के प्रयासों और पहलों की भी विशेष समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि ब्यूरो भारतीय पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके पुलिसिंग के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि ब्यूरो को जेल अधिकारियों तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपराधों के तरीकों का विश्लेषण करना चाहिए जिससे अपराधों को रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि ब्यूरो जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में आने वाली कठिनाइयों को चिन्हित कर उनका समाधान निकालने की दिशा में शोध करे।

श्री शाह ने शोध अध्ययनों और परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ सहयोग सहित विभिन्न हितधारकों के योगदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस बलों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के साथ-साथ पुलिस की सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए ब्यूरो की परियोजनाओं और अध्ययनों के साथ-साथ प्रकाशनों के दायरे के वैश्विक स्तर पर विस्तार और ‘आउटरीच’ के निर्देश दिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण और कार्यान्वयन, मौजूदा पुलिस और जेल प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को बेहतर बनाने के माध्यम से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और नए युग की चुनौतियों से निपटने के लिए ब्यूरो के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मंत्रालय को जोड़ने वाली नोडल एजेंसी के रूप में ब्यूरो की भूमिका पर जोर दिया।

श्री शाह ने पुलिसिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ मॉडल की आवश्यकता के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के हितधारकों, राज्यों , केन्द्रशासित प्रदेशों और मंत्रालय की समस्या की पहचान और प्रभावी समाधानों के लिए अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्री ने ब्यूरो को इसके सुचारू संचालन के लिए समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, ब्यूरो के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित गृह मंत्रालय और ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संजीव.संजय

वार्ता

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