More News05 Sep 2026 | 10:45 PMनयी दिल्ली, 05 सितंबर (वार्ता) कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विश्वविद्यालयों को चुनावी मंच बनाने और छात्रों के शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई तथा सुरक्षा से जुड़े सवालों से बचने का आरोप लगाया।.
see more.. 05 Sep 2026 | 10:11 PMनयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इतिहास लेखन के क्षेत्र में विचारधारा विशेष से बंधे विद्वानों द्वारा दूसरी सोच रखने वालों को मान्यता न देने की लम्बे समय से चली आ रही प्रवृत्ति की शनिवार को आलोचना करते हुए कहा कि "पहरेदारी " का सिलसिला आज भी जारी है और उस समूह का 'सदस्यता कार्ड " न रखने वालों को वे मंच पर स्थान देने को राजी नहीं हैं।.
see more.. 05 Sep 2026 | 10:02 PMनयी दिल्ली 05 सितम्बर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल में उनकी सरकार ने देश को 'नीतिगत पंगुता' की छवि से निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से बढती हुई अर्थव्यवस्था बनाया है। श्री मोदी ने शनिवार को यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स (एसआरसीसी) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। दिल्ली मेट्रो में सफर कर एसआरसीसी पहुंचे श्री मोदी ने 13 वर्ष पहले इसी कॉलेज में दिये गये अपने भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने उस समय के उनके भाषण के संकल्पों और सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाये हैं।
see more.. 05 Sep 2026 | 9:59 PMनयी दिल्ली, 05 सितंबर (वार्ता) कांग्रेस ने प्रभारी महासचिवों की जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम की जिम्मेदारी दी है और सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी सचिव बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शनिवार देर शाम यह जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम का प्रभार बनाया गया है और उनकी जगह सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है।
see more.. 05 Sep 2026 | 9:59 PMनयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 'एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग' (एबीएस) ढांचे के प्रभावी क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए संचयी राजस्व वितरण में 200 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी कड़ी में प्राधिकरण ने बीज निर्माण करने वाली निजी कंपनियों से वसूल की गयी 8.23 करोड़ रुपये की राशि को 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के जैव विविधता बोर्डों एवं परिषदों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। .
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