नयी दिल्ली, 03 जून (वार्ता) भारत ने कहा है कि वह अमेरिका के व्यापार कानून की धारा 301 की कार्यवाही के मुद्दों पर उसके साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह बात कही। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि अमेरिका ने कानून के तहत भारत समेत विभिन्न देशों पर व्यापार में अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में कार्यवाही करने का नोटिस जारी कर रखा है।

इसके साथ ही भारत-अमेरिका के साथ बातचीत के बाद इसी वर्ष 02 फरवरी को घोषित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उसके साथ समानांतर रूप से बातचीत कर रहा है। विपक्षी समझौते पर दोनों देशों की ओर से गत सात फरवरी को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। उस संयुक्त वाक्य के अनुसार बातचीत के लिए अमेरिकी व्यापार मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय दिल्ली की यात्रा पर है।

अमेरिकी व्यापार मंत्रालय ने भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ वस्तुओं के आयात को रोकने के उपायों के संबंध में जांच पूरी कर ली है। इसके परिणामस्वरूप, उसने 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत इन देशों और अर्थव्यवस्थाओं से आयात किये जाने वाले माल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 232 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों और कुछ अन्य उत्पादों को इन शुल्क प्रस्तावों से बाहर रखा गया है। वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए एक विशेष तंत्र का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं से एक निश्चित मात्रा में आयात को कम शुल्क दरों पर अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित शुल्क अभी अंतिम नहीं हैं और हितधारक इस वर्ष 22 जून तक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। लिखित टिप्पणियां छह जुलाई 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। सार्वजनिक सुनवाई सात जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। अमेरिकी व्यापार विभाग प्रस्तावित उपायों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्राप्त टिप्पणियों और गवाहियों पर विचार करेगा।

मनोहर उप्रेती

वार्ता