नयी दिल्ली, 03 जून (वार्ता) सरकार ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 160.18 किलोमीटर लंबे नये तटीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आंशिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के तहत दो पैकेजों में विकसित की जाएगी और इसकी कुल पूंजीगत लागत 8,300.79 करोड़ रुपये होगी।
बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह परियोजना ओडिशा के खुर्दा, पुरी, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी तथा क्षेत्र में तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगी। परियोजना से तटीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले पैकेज में रामेश्वर से कोणार्क तक 79.40 किमी लंबा चार लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग बनाया जाएगा, जबकि दूसरे पैकेज में कोणार्क से पारादीप तक 80.78 किमी लंबी दो लेन सड़क का निर्माण सर्विस लेन के साथ किया जाएगा। दोनों खंडों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
सरकार के अनुसार यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है और इससे नौ आर्थिक केंद्र तथा पांच लॉजिस्टिक केंद्र आपस में जुड़ेंगे। परियोजना से देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) में भी सुधार होने की उम्मीद है।
परियोजना पूरी होने के बाद रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा समय में लगभग ढाई घंटे की कमी आने का अनुमान है। इसके साथ ही ईंधन की खपत, कार्बन उत्सर्जन और वाहन परिचालन लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
सरकार ने कहा कि परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से 53.61 लाख मानव-दिवस तथा अप्रत्यक्ष रूप से 67.01 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह राजमार्ग भुवनेश्वर और खुर्दा के विशेष आर्थिक क्षेत्रों, मेगा फूड पार्क, मत्स्य क्लस्टरों, फार्मा क्लस्टर तथा पुरी रेलवे स्टेशन, पुरी हवाई अड्डा, अस्तारंग बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह जैसे प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगा।
अभिनव उप्रेती
वार्ता