लखनऊ, 3 जून ( वार्ता) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ और नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार दिया गया है।

भाजपा सरकार के इस कदम को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा के साथ कासगंज जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए मनोज पांडेय को सीतापुर का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र तथा सुरेन्द्र दलेर को बुलंदशहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कैबिनेट मंत्रियों में सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बस्ती, सुरेश कुमार खन्ना को वाराणसी और लखनऊ, स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज और गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और फिरोजाबाद तथा जयवीर सिंह को झांसी और फर्रुखाबाद का प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और रामपुर, नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी को मिर्जापुर और चित्रकूट, अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज तथा अरविन्द कुमार शर्मा को जौनपुर और भदोही की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा योगेन्द्र उपाध्याय को कानपुर नगर, आशीष पटेल को गोंडा, संजय निषाद को कानपुर देहात, ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकरनगर, दारा सिंह चौहान को कुशीनगर और श्रावस्ती, सुनील कुमार शर्मा को सहारनपुर तथा अनिल कुमार को मुरादाबाद का प्रभारी बनाया गया है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर नितिन अग्रवाल को लखीमपुर खीरी, कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर, रवीन्द्र जायसवाल को गाजीपुर, सन्दीप सिंह को मथुरा, गुलाब देवी को अमरोहा तथा गिरीश चन्द्र यादव को सुल्तानपुर का प्रभार सौंपा गया है।

वहीं धर्मवीर प्रजापति को मैनपुरी, असीम अरुण को हरदोई और मेरठ, जे.पी.एस. राठौर को संभल और बरेली, दयाशंकर सिंह को देवरिया और मऊ, नरेन्द्र कुमार कश्यप को शाहजहांपुर, दिनेश प्रताप सिंह को बांदा और बहराइच, अरुण कुमार सक्सेना को बदायूं तथा दयाशंकर मिश्र दयालु को बलिया और महराजगंज का प्रभार सौंपा गया है।

सरकार के इस व्यापक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर जिलों में बेहतर समन्वय, जनसंपर्क और विकास कार्यों की निगरानी को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

राय प्रदीप
वार्ता