हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़ 08 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'अग्निवीर नीति, 2024' को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास को मजबूत करना, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन तथा अनुभव का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। कैबिनेट के फैसले के तहत फॉरेस्ट गार्ड (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डर (कारागार विभाग) और माइनिंग गार्ड (खान एवं भूविज्ञान विभाग) जैसे पदों में दिया जाने वाला क्षैतिज आरक्षण…