जम्मू कश्मीर :उच्च न्यायालय ने नागरिक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू करने पर प्रशासन से मांगा जवाब

श्रीनगर, 24 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नागरिक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए), 2011 को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता शेख गुलाम रसूल द्वारा दायर की गयी पीआईएल में कई सरकारी विभागों में अधिनियम का बड़े पैमाने पर पालन न करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बार-बार सरकारी आदेश जारी करने के बावजूद, गृह, राजस्व और परिवहन जैसे विभाग निरीक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और कानून के तहत लगाये गये जुर्मानों का रिकॉर्ड रखने में…