संदेह के आधार पर पूरा खाता फ्रीज करना गैर कानूनी-उच्च न्यायालय

जयपुर, 19 जनवरी (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान आम नागरिकों के बैंक खाते फ्रीज करने की पुलिस कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज करना न तो कानूनी है और न ही संविधान सम्मत है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि साइबर अपराध के मामलों में पुलिस को बैंक खाता फ्रीज करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की…