अरावली की परिभाषा तय करने से पहले प्रभावित ग्रामीणों- आदिवासियों से सार्थक संवाद हो

बारां, 27 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा एवं संरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने चिंता जतायी है। संगठनों का कहना है कि करीब 700 किलोमीटर लंबी अरावली के भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले ग्रामीणों, आदिवासियों, किसानों, पशुपालकों और स्थानीय पर्यावरण समूहों से प्रत्यक्ष एवं सार्थक संवाद किया जाना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक की समय-सीमा दी है। समिति ने छह से 11 अगस्त के बीच दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान…