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रोकथाम के साथ-साथ दीर्घकालिक समाधान की दिशा में भी कार्य हो रहा है। बालू के वैध विकल्प को बढ़ावा देने के लिए एम-सैंड यूनिट्स की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा अभयारण्य सीमा के अंतर्गत आने वाले राजस्व क्षेत्रों को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की संभावनाओं के परीक्षण के लिए जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है। जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डीओआईटी के माध्यम से एआई-एनालिटिक्स युक्त ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड और 'राजस्थान संपर्क (181)' पोर्टल पर क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे आमजन गोपनीय रूप से जियो-टैग्ड…