जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

श्रीगंगानगर, 07 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में जोधपुर डिस्कॉम के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सभी सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। समिति ने अपने ज्ञापन में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब सरकार जनता के कर के पैसे से 6000 करोड़ रुपये की आरडीएसएस राशि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर रही है तो उस तैयार बुनियादी ढांचे का लाभ निजी कंपनियों को देना एक बड़े आर्थिक अपराध के समान है। समिति…