स्थाई लोक अदालतों में रिक्त सदस्य पदों पर

जयपुर, 13 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित जन-उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालतों में रिक्त पदों पर सदस्यों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 19 व्यक्तियों के एक वर्ष की अवधि के लिए मनोनयन को स्वीकृति प्रदान की है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि जारी आदेश के अनुसार जयपुर महानगर प्रथम स्थायी लोक अदालत के लिए पुनीश सरीन को मध्यस्थ और जयपुर जिला के…