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श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 14 जिला एवं सेशन न्यायालय, दो अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, आठ सीजेएम, आठ एसीजेएम सहित एसीबी, पॉक्सो, एन.आई., एनडीपीएस और वाणिज्यिक न्यायालय सृजित किये हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त महाधिवक्ता, नौ एजीसी एवं दो विशिष्ट लोक अभियोजक के नये पदों का भी सृजन किया है। नवीन अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के कार्यालयों के लिए मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 40 नवीन पद सृजित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के 76, अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक…