बंदियों की समय पूर्व रिहाई पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 18 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामलों में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक रिहाई आदेश क्यों जारी नहीं किए गए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका समेत कुल आठ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार अब भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानून का…