कर्नाटक मंत्रिमंडल 24 अप्रैल को अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर विचार करेगा

बेंगलुरु, 20 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती अभियान पर लगी रोक पर राज्य मंत्रिमंडल इस मद्दे पर 24 अप्रैल को विचार कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण ढांचे को सुलझाने की प्रक्रिया के चलते 2.5 लाख से अधिक रिक्तियां अभी भी लंबित हैं। इस देरी की मुख्य वजह एक नीतिगत फैसला है, जो अब एक राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गया है। सूत्रों के अनुसार, जब तक आंतरिक आरक्षण के स्वरूप को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक लगभग 65,000 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़…