उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान दे सरकार : हाईकोर्ट

नैनीताल, 29 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) कार्मिकों के विनियमितीकरण के मामले में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करें। अदालत ने यह भी कहा कि किसी कार्मिक को सेवा से हटाया नहीं जायेगा। उपनल कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज सरकार की ओर से कहा गया कि उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान देने को सरकार तैयार है। अनुबंध में नई नियुक्ति को लेकर जो…