हाईकोर्ट का चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला, फर्म का सक्रिय पार्टनर जवाबदेही से नहीं बच सकता

नैनीताल, 19 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति चेक जारी होने की तिथि पर किसी पार्टनरशिप फर्म का सक्रिय भागीदार है, तो केवल चेक पर उसके हस्ताक्षर न होने के आधार पर वह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई एक्ट) की आपराधिक कार्यवाही से बच नहीं सकता है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में याचिकाकर्ता ललित मोहन चंद्र भट्ट की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर कर बाजपुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की…