सजायाफ्ता बंदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के आगे झुकी सरकार, कार्रवाई का दिया भरोसा

नैनीताल, 28 मई (वार्ता) उत्तराखंड सरकार जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों की समयपूर्व रिहाई से जुड़े मामलों पर उच्च न्यायालय की सख्ती के आगे झुक गयी और उसने अदालत को आठ बंदियों की जल्द रिहाई का भरोसा दिलाया है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में सजायाफ्ता सात बंदियों के अलावा स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर विगत 25 मई को एक साथ सुनवाई हुई। आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता जेएस विर्क ने अदालत को बताया कि सजायाफ्ता बंदियों के मामले पर विचार करने वाली…