रोडवेज कर्मचारी यूनियन में हस्तक्षेप मामले में श्रमायुक्त को सुनवाई के निर्देश

नैनीताल, 07 जुलाई (वार्ता) उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन में निगम अधिकारियों के कथित हस्तक्षेप से जुड़े मामले में श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को दोनों पक्षों की सुनवाई कर 10 सप्ताह के भीतर विधि सम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि श्रम आयुक्त और रजिस्ट्रार यह स्पष्ट करें कि किस आधार पर परिवहन निगम के अधिकारी ट्रेड यूनियन के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रेड यूनियन के मामलों में…