न्यायालय ने बच्चों के अपहरण मामलों में एक समान प्रणाली बनाने पर केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बच्चों के अपहरण मामलों से निपटने के लिए एक समान प्रणाली बनाने हेतु केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत , न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मोहना ने सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले ही कई पहल और योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 'बेटी बचाओ' भी शामिल है…