पीएमएलए मामला: क्या बिना न्यायिक सदस्य वाली एकल-सदस्यीय पीठ संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि कर सकती है - फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की पुष्टि किसी न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में केवल एक गैर-न्यायिक एकल-सदस्यीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने पीएमएलए की धारा 6 और धारा 8 के प्रावधानों तथा अनंतिम कुर्की की कार्यवाही से निपटने वाले निर्णायक प्राधिकरण के गठन व शक्तियों पर लंबी बहस…