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अदालत ने कहा कि किसी संकट के दौरान चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे परिवारों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह स्वीकृत प्रयोगशालाओं की सूची देखने के लिए सरकारी वेबसाइटों की जांच करते रहें। सुप्रीम कोर्ट के 'गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि पात्रता का निर्धारण जांच में संक्रमण की पुष्टि के समय और चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि प्रयोगशाला की मान्यता की स्थिति के आधार पर। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में राज्य ने कभी भी…