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श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में लगभग 20 वर्षों से निष्क्रिय बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड के विधिसम्मत विघटन, निगम की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विधिसम्मत निस्तारण, कर्मचारियों के वैध देयों के भुगतान तथा अन्य वैधानिक औपचारिकताओं के निष्पादन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विघटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट के आज…