बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति दो अंतिम पटना

राज्य सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए गन्ना उद्योग विभाग अथवा बिहार राज्य चीनी निगम की उपलब्ध भूमि पर 1 रुपये की टोकन राशि पर 30 वर्षों की लीज के लिए 40 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराएगी। साथ ही भूमि खरीद पर देय निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा उत्पादित चीनी पर पाँच वर्षों तक एसजीएसटी की पूर्ण प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।कार्यरत चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिफाइनरी में रूपांतरण के लिए पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम 05 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त…